केसीआर ने आदिवासियों को पोडू भूमि वितरण की घोषणा की

हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जिलाधिकारियों को शहीदों के बलिदान को याद करने और तेलंगाना की दस साल की प्रगति का जश्न मनाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना की विकास यात्रा को दर्शाने के लिए 2 जून से तीन सप्ताह तक चलने वाले दसवें स्थापना दिवस समारोह को उत्सव के माहौल में मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इस समारोह के अवसर पर खर्च के लिए कलेक्टरों को 105 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का आदेश दिया है।
,  मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में गुरुवार को डा बीआर अंबेडकर सचिवालय में कलेक्टरों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना हरितहरम देश के लिए उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को पोडू पट्टों के वितरण की घोषणा की।
,  केसीआर ने समारोह को सफल बनाने के लिए कलेक्टरों को मंत्रियों, विधायकों और जन-प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टकरों को 2 जून से 22 जून तक तीन सप्ताह के लिए तेलंगाना राज्य दसाब्दी उत्सव की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का पूरा विवरण समझाया और समारोह को सफल बनाने का आदेश दिया।
,  मुख्यमंत्री ने दस साल की प्रगति में मिसाल के तौर पर खड़े होने वाले संबंधित विभागों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कृषि, बिजली, सिंचाई, आरएंडबी और अन्य विभागों के मंत्रियों को बधाई दी। कलेक्टरों ने कहा कि वे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप तेलंगाना द्वारा हासिल किए गए विकास को प्रदर्शित करने के लिए उत्सव के माहौल में दशक समारोह आयोजित करने के लिए इन तीन हफ्तों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे ताकि देशभर में तेलंगाना के विकास को दिखाया जा सके।
,  इस बैठक में राज्य के मंत्रियों, सलाहकारों, मुख्यमंत्री के सलाहकारों, सरकार के मुख्य सचिव, सीएमओ सचिवों, जिला कलेक्टरों, जिला एसपी, डीजीपी, पुलिस, सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
,  गृह मामलों के मंत्री महमूद अली, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री, वित्त हरीश राव, वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून और न्याय मंत्री इंद्रकरन रेड्डी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, छायांकन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, ऊर्जा मंत्री गुंटाकांडला जगदीश रेड्डी, कृषि, सहकारिता और विपणन मंत्री सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी, अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, बुजुर्ग कल्याण मंत्री कोप्पुला ईश्वर, सड़क - भवन, विधायी मामले, आवास मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री सोमेश कुमार, डीजीपी अंजनीकुमार, मुख्यमंत्री के सचिव स्मिता सभरवाल, मुख्यमंत्री विशेष सचिव भोपाल रेड्डी, विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, सिंचाई विभाग, विशेष मुख्य सचिव रजत कुमार, विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, गृह विभाग प्रमुख सचिव डॉ. जितेन्द्र, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव नवीन मित्तल ने भाग लिया।
,  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि 21 दिवसीय उत्सव की जिलेवार वीडियो रिकार्डिंग की जाए। इसी सन्दर्भ में वे 10वीं वर्ष की प्रगति प्रतिवेदन पुस्तकों को मुद्रित कर उपलब्ध कराना चाहते हैं जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा जिलावार किए गए विकास को दर्शाया गया हो। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि पहले से तय सीमा तक संबंधित क्षेत्रों में हुए विकास पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है और उन्हें इस अवसर पर दिखाया जाना चाहिए।
,  मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि 2845 गांवों में आदिवासियों के नियंत्रण वाली 4,01,405 एकड़ बंजर भूमि, टंडालु गुडाला को टाइटल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 1,50,224 आदिवासी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जैसे ही भूमि का अधिकार दिया जाता है, आदिवासी कल्याण विभाग और कलेक्टरों को प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर आईएफएस कोड के साथ एक बैंक खाता खोलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन खातों के माध्यम से लाभार्थियों को रायतु बंधु प्रदान करेगी। सीएम ने कहा कि उनके अलावा 3 लाख 8 हजार छठे वीएफआर स्नातक भी रायथु बंधु को लगाया जाएगा।
,  बीसी जातियों के लिए वित्तीय सहायता:
,  मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य बीसी जाति के पेशों की रक्षा करना है। उन्होने घोषणा की कि राज्य सरकार उनके लिए मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बीसी कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर की अध्यक्षता में गठित उपसमिति बैठक कर इससे संबंधित प्रक्रिया को अंतिम रूप दे। 9 जून को मनाए जाने वाले तेलंगाना वेलफेयर संबुराला में उप समिति द्वारा अनुशंसित बीसी एमबीसी जातियों को लाखों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
,  गृह लक्ष्मी योजना:
,  मुख्यमंत्री केसीआर ने पात्र लाभार्थियों को प्रति निर्वाचन क्षेत्र 3 हजार की दर से गृह लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गृहलक्ष्मी योजना जिलाधिकारियों के निर्देशन में चलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में एक लाख रुपये बेसमेंट चरण में, एक लाख रुपये स्लैब चरण में और एक लाख रुपये अंतिम चरण में दिए जाएंगे। आवास निर्माण के लिए कुल तीन लाख रुपये दिए जाएंगे
,  मुख्यमंत्री केसीआर ने मुख्यसचिव शांति कुमारी को इसके लिए विशेष प्रक्रिया तैयार कर संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भेजने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 1100 लाभार्थियों का चयन कर दलित बंधु योजना को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाए।